Monday, July 7, 2025

Greater Noida Authority : 900 हेक्टेयर में बसेगा नया ग्रेटर नोएडा! जानिए कहां-कहां जमीन खरीद रहा प्राधिकरण

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Greater Noida Authority

Greater Noida Authority : विकास आठ सेक्टरों में जमीन खरीद जारी

Greater Noida Authority : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने आठ औद्योगिक सेक्टरों में किसानों से 513.1941 हेक्टेयर जमीन खरीद कर एक मजबूत लैंड बैंक बनाने की दिशा में तेजी दिखाई है। इसका मकसद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना और नए उद्योगों को बसाना है।


आठ सेक्टरों में जमीन खरीद का आंकड़ा

प्राधिकरण का लक्ष्य 900 हेक्टेयर भूमि का लैंड बैंक तैयार करना है, जिसमें अब तक लगभग 513 हेक्टेयर जमीन किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जा चुकी है। – ( Greater Noida Authority )
इस कदम से ग्रेटर नोएडा में निवेश की गति को बल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

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Greater Noida Authority : 900 हेक्टेयर में बसेगा नया ग्रेटर नोएडा! जानिए कहां-कहां जमीन खरीद रहा प्राधिकरण 7

औद्योगिक सेक्टरों में जमीन की खरीद (हेक्टेयर में):

सेक्टरखरीदी गई जमीन (हेक्टेयर में)
ईकोटेक-789.4658
ईकोटेक-877.5784
ईकोटेक-9103.5642
ईकोटेक-12ए101.5491
ईकोटेक-1638.1053
ईकोटेक-1945.1785
ईकोटेक-19ए10.6015
ईकोटेक-2147.1513

क्यों बढ़ रही है जमीन की मांग?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहां निवेश को लेकर लगातार रुचि दिखा रही हैं। ईकोटेक-7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19ए और 21 जैसे सेक्टरों में फिलहाल पर्याप्त जमीन नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए प्राधिकरण ने किसानों से बातचीत और सहमति के आधार पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


20 से अधिक गांवों में जमीन अधिग्रहण – Greater Noida Authority

बीते छह महीनों के दौरान धूममानिकपुर, खेड़ी, आमका और खोदना कलां सहित 20 से अधिक गांवों में किसानों से जमीन की सहमति प्राप्त की गई है।
सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि उद्योग लगाने की मांग तेजी से बढ़ी है, और प्राधिकरण इसे पूरा करने के लिए लगातार कैंप लगाकर किसानों से बातचीत कर रहा है।


Greater Noida क्यों है उद्योगों के लिए आकर्षण का केंद्र?

  • दिल्ली से नजदीकी
  • विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर
  • बेहतर सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी
  • सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियां
  • निवेशकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया

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