Street Vendors के लिए राहत: पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार 2030 तक
नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का पुनर्गठन और विस्तार करते हुए इसे 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए 7,332 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
अब ज्यादा कर्ज मिलेगा रेहड़ी-पटरी वालों को
- पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।
- दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये होगी।
- तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपये बनी रहेगी।
डिजिटल भुगतान पर मिलेगा कैशबैक और क्रेडिट कार्ड
- समय पर दूसरी किस्त चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को UPI से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड मिल सकेंगे।
- डिजिटल भुगतान करने वाले वेंडर्स को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
1.15 करोड़ वेंडर्स होंगे लाभान्वित
पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स सहित कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना है।
- इस योजना का संचालन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करेगा।
- वहीं, वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए कर्ज और क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर भी जोर
यह योजना सिर्फ वित्तीय मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि:https://bhartiyatv.com/
- उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल पर भी ध्यान देगी।
- FSSAI के सहयोग से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा, ताकि वेंडर्स का कारोबार और मजबूत हो सके।
कोविड के दौरान शुरू हुई थी यह योजना
गौरतलब है कि सरकार ने यह योजना 1 जून, 2020 को कोविड महामारी में प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की थी।
- अब तक 68 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को लगभग 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से ज्यादा कर्ज वितरित किए जा चुके हैं।
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