UPI पेमेंट को लेकर क्यों उठ रहे थे सवाल?
UPI Charges बीते कुछ समय से सोशल मीडिया और अलग-अलग रिपोर्ट्स में यह चर्चा तेज हो गई थी कि जल्द ही UPI पेमेंट्स पर चार्ज लग सकता है. लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या आगे से सब्जी खरीदने, दुकानदार को QR कोड से पेमेंट करने या दोस्तों को पैसे भेजने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा?
सरकार का साफ बयान – UPI रहेगा फ्री
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी. उन्होंने कहा कि UPI पेमेंट पर किसी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. यानी ग्राहक और दुकानदार दोनों ही निश्चिंत होकर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं.
मामला कहां से शुरू हुआ था?
दरअसल, अगस्त 2019 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों को 0.30% तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की अनुमति दी थी. हालांकि इसके बाद सरकार ने साफ कर दिया कि Income Tax Act 1961 की धारा 269SU के तहत UPI और रुपे डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
UPI को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि UPI सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें, 2021-22 से लेकर 2024-25 तक एक प्रोत्साहन योजना चलाई. इस दौरान सरकार ने करीब 8,730 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया है, ताकि बैंकों और इकोसिस्टम पार्टनर्स को सपोर्ट मिल सके.
रिकॉर्ड तोड़ रहा है UPI का ग्रोथ
- साल 2017-18 में केवल 92 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 18,587 करोड़ पहुंच गई.
- इसी दौरान UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1.10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपये हो गई.
- जुलाई 2025 में पहली बार एक महीने में 1,946.79 करोड़ से ज्यादा लेनदेन दर्ज किए गए.
- डिजिटल पेमेंट की कुल संख्या 2017-18 में 2,071 करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर 22,831 करोड़ तक पहुंच गई.
अब ग्राहकों के लिए राहत की खबर
सरकार ने साफ कह दिया है कि UPI से पेमेंट करना बिल्कुल फ्री रहेगा. न तो दुकानदारों को कोई शुल्क देना होगा और न ही ग्राहकों को. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए सरकार पहले ही हजारों करोड़ रुपये का सहयोग दे चुकी है.
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