Bangladesh में आम चुनाव के दिन ही होगा जनमत संग्रह—क्या बदलने जा रहा है देश का राजनीतिक ढांचा?
Bangladesh में अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव अब एक नया ऐतिहासिक स्वरूप लेने जा रहे हैं। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि आम चुनाव और जनमत संग्रह दोनों एक ही दिन कराए जाएंगे। यह निर्णय पिछले साल छात्रों द्वारा संचालित देशव्यापी आंदोलन के बाद तैयार किए गए ‘जुलाई चार्टर’ को लागू करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।इस घोषणा ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कई राजनीतिक दल इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ समूहों ने इसे चुनौती दी है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह फैसला बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डालने वाला है।
चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ—इतिहास में पहली बार
अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा:जनमत संग्रह और चुनाव एक ही दिन होंगे। यह व्यवस्था जनता की इच्छा जानने और जुलाई चार्टर को लागू करने की दिशा में सबसे पारदर्शी तरीका है।”अधिकारियों के अनुसार, जनमत संग्रह के लिए तैयार किए जा रहे मतपत्र में चार महत्वपूर्ण सवाल शामिल होंगे, जिनके जवाब मतदाताओं को ‘हां’ या ‘नहीं’ में देने होंगे।यदि ‘हां’ बहुमत में आती है, तो एक संवैधानिक सुधार परिषद (Constitutional Reform Council) का गठन किया जाएगा, जो बांग्लादेश के संविधान में बड़े और ऐतिहासिक संशोधन करेगी।
जुलाई चार्टर—क्या है यह दस्तावेज?
जुलाई चार्टर पिछले वर्ष छात्रों द्वारा संचालित आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है।
देश में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्थाओं में लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं के कारण इस चार्टर की जरूरत महसूस हुई।
इस चार्टर में 30 प्रमुख सुधार प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें—
- द्विसदनीय संसद (Bicameral Parliament)
- प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमाएं
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करना
- स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना
- महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि
- चुनाव आयोग की स्वायत्तता
- भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को अधिक शक्तियां
- सिविल सर्विस में पारदर्शिता
ये सुधार प्रस्ताव बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संरचना को अधिक मजबूत और संतुलित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
जनमत संग्रह क्यों आवश्यक माना गया?
प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट कहा है कि जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए लोगों से सीधा जनादेश लिया जाना बेहद जरूरी है।उनके अनुसार:यह जनमत संग्रह सिर्फ सुधारों के लिए मतदान नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर है।वोटरों से जो चार सवाल पूछे जाएंगे, वे राजनीतिक सुधारों के मुख्य स्तंभ माने जा रहे हैं।
यदि जनता इन प्रश्नों पर ‘हां’ कहती है, तो एक नया अध्याय शुरू होगा जो बांग्लादेश के शासन प्रणाली को बिल्कुल नए रूप में ढाल सकता है।जनमत संग्रह की यह प्रक्रिया जनता को सीधे निर्णय लेने का अधिकार देगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सुधार सरकार की इच्छा नहीं, बल्कि जनता की मांग के अनुसार हों।
सुधार प्रक्रिया—सिफारिशें कैसे तैयार हुईं?
राष्ट्रीय सहमति आयोग (National Consensus Commission) ने जुलाई चार्टर को लागू करने के तरीकों पर विस्तृत अध्ययन किया।
कुल नौ महीने की चर्चाओं के बाद यह निष्कर्ष निकला कि:
- अंतरिम सरकार को एक विशेष आदेश (Special Ordinance) जारी करना चाहिए।
- इस आदेश के बाद जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए।
- जनमत संग्रह में जनता की मंजूरी मिलते ही संवैधानिक सुधार परिषद का गठन किया जाए।
इस परिषद की जिम्मेदारी होगी कि वह जुलाई चार्टर के सभी प्रावधानों की व्याख्या, संशोधन और उन्हें संविधान में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करे।
राजनीतिक दलों का दबाव—क्यों बढ़ी चुनाव की मांग?
बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी।
देश के प्रमुख दल लगातार मांग कर रहे थे कि अंतरिम सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः स्थापित हो सके।राष्ट्रपति, विपक्ष और नागरिक समाज समूहों द्वारा भी अंतरिम सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि देश को जल्द चुनाव की ओर ले जाया जाए।इन्हीं परिस्थितियों में मोहम्मद यूनुस ने फरवरी में आम चुनाव कराने का निर्णय लिया।लेकिन चुनावों के साथ ही जनमत संग्रह जोड़ने का फैसला राजनीतिक रूप से साहसिक माना जा रहा है।
शेख हसीना के मुकदमे और राजनीतिक तनाव का प्रभाव
देश में यह भी चर्चा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के चल रहे मुकदमे और उनके खिलाफ 17 नवंबर को आने वाले फैसले का भी राजनीतिक माहौल पर बड़ा असर पड़ रहा है।
अवामी लीग कार्यालय में हुई हिंसा और दंगों ने भी परिस्थितियों को और तनावपूर्ण बना दिया है।ऐसे में चुनाव और जनमत संग्रह की घोषणा को एक तरह से राजनीतिक संतुलन और जनभावना को साधने का प्रयास भी माना जा रहा है।
एनसीपी ने क्यों किया चार्टर का बहिष्कार?
चार्टर पर हस्ताक्षर लगभग सभी प्रमुख दलों ने किए थे, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म (NCP) ने इसे मानने से इनकार कर दिया।एनसीपी, जो छात्रों और चार वामपंथी दलों का गठबंधन है, ने कहा कि—
- प्रस्तावों को लागू करने के लिए कोई कानूनी गारंटी नहीं है
- सुधारों को लागू करने की शक्ति केवल सरकार के पास है
- जनता की भागीदारी का तरीका स्पष्ट नहीं
- और यह चार्टर राजनीतिक इच्छाशक्ति से अधिक प्रतीकात्मक लगता है
एनसीपी के इस बहिष्कार से जनमत संग्रह को लेकर राजनीतिक मतभेद और बढ़ गए हैं।
क्या बांग्लादेश की राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव?
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जनमत संग्रह सफल होता है और जुलाई चार्टर लागू होता है, तो बांग्लादेश में:
- संसदीय ढांचे में बदलाव
- प्रधानमंत्री की शक्तियों में कटौती
- न्यायपालिका का पुनर्गठन
- अधिक पारदर्शी शासकीय प्रक्रिया
- और महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि
जैसे ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।यह बांग्लादेश के लिए 1971 के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक सुधार प्रक्रिया हो सकती है।
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