UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना
केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 0.15% की दर से इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।
सरकार की यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगी। इस फैसले से छोटे व्यापारियों और डिजिटल पेमेंट को अपनाने वाले ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3400 करोड़ रुपये का आवंटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3400 करोड़ रुपये के संशोधित बजट को मंजूरी दी है। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए स्वीकृत की गई है।
यह मिशन कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) जैसी तकनीकों का उपयोग कर दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुधन की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित होगा। सरकार के इस फैसले से देशभर के पशुपालकों को फायदा मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
4500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा नया हाईवे
कैबिनेट ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की लागत से 29.21 किलोमीटर लंबे छह-लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है।
यह राजमार्ग ‘बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो’ (बीओटी) पद्धति पर विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम
सरकार ने असम के ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के मौजूदा परिसर में नामरूप IV फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने की भी मंजूरी दी है।
इस फैसले से उत्तर पूर्वी राज्यों में यूरिया की आपूर्ति बढ़ेगी और असम, पश्चिम बंगाल सहित पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।
