पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा कदम, पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट
Pahalgam Terror Attack ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
ऑपरेशन की रणनीति सेना खुद बनाएगी, कार्रवाई का समय और स्थान भी वही तय करेगी
बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जारी बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने सेना को कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब आतंकियों के खिलाफ कहां और कब ऑपरेशन चलाया जाएगा, यह फैसला सिर्फ सेना करेगी। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।
पीएम मोदी बोले – “आतंकवाद का समूल नाश ही हमारा संकल्प है”
#WATCH | PM Narendra Modi chairs a meeting with Defence Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval, CDS and chiefs of all the Armed Forces. pic.twitter.com/Wf00S8YVQO
— ANI (@ANI) April 29, 2025
प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को करारा जवाब देने का इरादा जताते हुए कहा,
“आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टार्गेट्स कौन से हों और इसका समय क्या हो – इस तरह के सभी ऑपरेशनल निर्णय अब सैन्य बल ही लेंगे।”
उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास जताया और कहा कि सेना देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
डेढ़ घंटे तक चली हाई-लेवल मीटिंग, मौजूद रहे शीर्ष सैन्य अधिकारी
यह अहम बैठक पीएम आवास पर सोमवार को हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी बैठक में शामिल रहे।
करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में पहलगाम हमले की परिस्थितियों और संभावित जवाबी कार्रवाई पर गहन चर्चा की गई।
बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पीएम आवास
सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक खत्म होते ही गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आतंकवाद के खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई को लेकर रणनीतिक तालमेल की दिशा में बड़ा संकेत है।
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